सातै प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट !

अजय शर्मा, 

काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । देशका सातवटै प्रदेशमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्यले पछिल्लो समयमा तीब्रता पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस कार्यलाई सघन रुपमा अगाडी बढाएको जनाएको छ । 

सातै प्रदेशका गाउँका कार्यालयसम्मका सबै सरकारी कार्यालय र विद्यालय ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको पहुँचमा जोडिने भएका छन् । यसरी पुर्याइन लागेको इन्टरनेट टेरावाइटको गतिमा चल्नेछ । यो गतिमा नेपालमा इन्टरनेट चलेमा अडियो, भिजुअल र डाटाको अपलोड डाउनलोडको गतिमा मात्र नभई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रान्ति आउने विज्ञहरुले बताउँछन् । 

“नेपाली समाजमा स्थापित मान्यता ‘जहाँ बाटो पुग्यो त्यहाँ विकास भयो’ तोडिदैछ । ‘जहाँ ब्रोण्डव्याण्ड पुग्यो त्यहाँ विकास सुरु भयो’ भन्ने मान्यता स्थापना गर्न खोज्दै छौँ । अब सातै प्रदेशका गाउँ–गाउँमा ब्रोडव्याण्ड पुग्छ ।” दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भन्नुभयो । 

प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउन नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणबीच करिब ५ अर्ब बराबरको सम्झौता गत असार महिनामा भएको छ । प्राधिकरणले हालसालै प्रदेश नम्बर ४ र ५ का लागि करिब ४ अर्ब बराबरको बोलपत्र निकालेको छ । यसैगरी प्राधिकरण प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा अप्टिकल फाइवर मध्यपहाडी लोक राजमार्गमा विछ्याउने कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि करिब ४ अर्बको रकम छुट्याइएको छ । साथै केही दिन अघि मात्र भूकम्पपीडित ११ जिल्ला मध्ये चार जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम थालनी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस कार्यका लागि प्राधिकरण र टेलिकमबीच सम्झौता भैसकेको  छ । 

यसरी सातै प्रदेशका गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको अप्टिकल फाइवरको गुणस्तर जिल्ला सदरमुकाममा ४८ कोर, नगरपालिकामा २४ कोर र गाविसमा न्यूनतम ५१५ किलोवाईट प्रतिसेकेण्ड गतिको इन्टरनेट पु¥याइने सहायक प्रवक्ता मिश्रले बताउनुभयो । “हामी छिट्टै थप ६१ जिल्लाको बोलपत्र निकाल्छौँ । यस कार्यका लागि नेपाल टेलिकमसँग प्रदेश नम्बर १, २ र ३ का लागि ५ अर्ब बराबरको सम्झौता भएको छ । ४ र ५ प्रदेशका लागि करिब ३.५ अर्ब प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने छौँ” उहाँले भन्नुभयो । 

यो परियोजनाको अवधि दुईबर्षको रहेको छ । प्राधिकरणले गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउन ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको १४ अर्ब रुपैयाँ मध्ये अबको दुई बर्ष भित्र ११ अर्ब खर्च हुनेछ । कार्ययोजना अन्तरगत सातै प्रदेशका गाविस, शैक्षिक संस्था, हेल्थपोष्ट, अस्पताल र सरकारी कार्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार हुनेछ । 

गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउने परियोजना सम्पन्न भएपश्चात् आम नागरिकले सरकारी कामकाजका लागि स्थानीय निकायदेखि केन्द्रीय निकायसम्म धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ  । साथै गाविस कार्यलयमा रहेका कम्प्युटरबाटै नागरिकता, राहदानी, स्वास्थ्य जानकारी, कृषि प्रविधि लगायतका जानकारी र सेवा पाउनेछन् । 

हाल नेपालमा विशेष स्थान र प्रयोजनका लागि अधिकतम एक गिगावाईट प्रति सेकेण्डको गतिमा इन्टनेट चल्ने गर्दछ । हाल नेपालको औषतमा इन्टरनेटको गति भने १२८ किलोवाइट देखि १ मेगावाईट प्रति सेकेण्ड रहेको छ । 

मितिः २०७३ मंसिर १० गते गोरखापत्र दैनिका प्रकाशित ।