अजय शर्मा
घरैबाट बिल तिर्यो, चौबीसै घण्टा बिजुली, पानी र दु्रत गतिको इन्टरनेट । सुन्दर, शान्त स्वच्छ वातावरण । सरकारी सेवा लिन लाममा बस्नु नपर्ने सबै कुरा यस्तै सोचजस्तो भइदिए क्या मज्जा । यो कुनै काल्पनिक कथाको दृश्य वा दिवास्वप्न होइन । यो तपाईं हामीले वर्षौंदेखि चाहना गर्दै आएको ‘स्मार्ट सिटी’ को परिकल्पना हो ।
सबै नागरिकमा आधारभूत सेवाको उपलब्धता, हरियाली, सुन्दर, शान्त वातावरण, सूचना–प्रविधिको अधिकतम उपयोग । जनउत्तरदायी सरकार, सबै सेवा–सुविधामा जनताको पहुँच, ‘अनलाइन पेमेन्ट’ को सुविधा । नेपालका लागि यी र यस्ता सुविधासहितको सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा हो ।
सरकारले आगामी २० वर्षमा गोरखाको पालुङटार, बाराको निजगढ र रूपन्देहीको लुम्बिनीलगायतका तीनवटा नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेपछि स्मार्ट सिटीको चर्चा चल्न थालेको हो । यी तीनवटा स्मार्ट सिटीका लागि साढे १४ करोड बजेटमै छुट्याइएको छ, जसमध्ये गोरखाको पालुङटारका लागि ६ करोड ६५ लाख, बाराको निजगढका लागि चार करोड ६ लाख र रूपन्देहीको लुम्बिनीका लागि करिब चार करोड रकम रहेको छ । त्यसो त सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा १० नयाँ सहर विकास गर्ने र तराई–मधेस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गआसपासमा थप १० नयाँ सहर बनाउने तयारी गरेको छ ।
स्मार्ट सिटीका लागि तयारी कहाँ पुग्यो ?
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय, आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले सरकारले घोषणा गरेको १० वटा स्मार्ट सहरमध्ये तीनवटा सहरका लागि १८ परामर्शदाताको आसयपत्र विभागमा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘तीनवटा सहरको स्मार्ट सिटी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि १८ वटा परामर्शदाता छनोट गरेर सहरी विकास विभागमा आसयपत्र स्वीकृतिका लागि पेस गरेका छौँ । असारभित्र यी १८ वटा मध्येबाट तीनवटा परामर्शदाता छनोट हुनेछन् । त्यसपछिको नौ महिनाभित्र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा स्मार्ट सिटी के र कस्तो हुने भन्ने कुराको परिभाषित गर्ने, स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आवश्यक तŒवहरू तयार पार्ने, सम्बन्धित क्षेत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र प्रत्येक सहरका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने काम हुन्छ,’ निर्देशक पराग कायस्थले भन्नुभयो । सरकारले देशभरि १० वटा स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने घोषणा गरे पनि हाललाई तीन स्थानका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा रहेका छन् ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रवक्ता रामचन्द्र दङ्गालले सहरीकरणको सुरुवाती चरणमा रहेका पालुङटार, निजगढ र लुम्बिनीमा स्मार्ट सहर बनाउन पहिलो चरणमा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना बनाउन परामर्शदाताबाट परामर्श लिन प्रस्तावको मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले परामर्शदाता छनोटपछि स्मार्ट सिटीको परिभाषा हुनुका साथै गुरुयोजना बन्ने जानकारी दिँदै ‘यसरी बनेको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लैजान कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्नेछ,’ भन्नुभयो । विभागका अनुसार यसरी बन्ने स्मार्ट सहरमा चाहिने आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता समावेश हुनेछन्, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, उद्योगका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुनेछन् ।
 |
| अजय शर्मा |
के हो स्मार्ट सिटी ?
‘स्मार्ट सिटी’ को परिभाषा मुलुकअनुसार फरक हुने भएकाले नेपालको परिवेशमा भर्खरैमात्र स्मार्ट सिटीको अवधारणापत्र बन्दै छ । ‘हामी अहिले स्मार्ट सिटीको परिभाषा निकाल्न र यसका लागि अत्यावश्यक कुरा के–के हुन सक्छन् भन्ने कुरा तयार गर्नमा जुटेका छौँ । स्मार्ट सिटीको परिभाषा गर्ने काम पहिलो प्रयास हो । अबको नौ महिनाभित्र स्मार्ट सिटीमा के–के सुविधा रहने भन्ने विस्तृत खाका तयार हुन्छ,’ नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय, आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले भन्नुभयो ।
यता, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले सहरभित्र चाहिने सबै आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धता र ती आधारभूत कुरालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न सकेमा स्मार्ट सिटी हुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जापानमा स्मार्ट एरिया हुन्छन्, बूढाबूढी र अशक्तका लागि । जहाँ घरभित्र डाक्टरको एउटा स्वीच, खानाको अर्को स्वीच हुन्छ । यस्तै–यस्तै । विश्वमा स्मार्ट सहरमा मोबाइल डिभाइसबाटै घरका उपकरणको नियन्त्रण हुन्छ । ’
‘अब भन्नुहोस् हामी कस्तो स्मार्ट सिटी बनाउने । हाम्रो परिवेशमा सहर व्यवस्थित होस् । यातायात, स्वास्थ्य, बाटो, विद्यालय सबै कुरा नयाँ–नयाँ प्रविधिसँग जोडिएको होस् । साधारण सहरभन्दा स्मार्ट सिटी सुविधासम्पन्न, सरल दैनिकी, अत्याधुनिक र दिगो विकास हुनुपर्छ । यत्ति हो, स्मार्ट सिटीमा चाहिने कुरा’ आयुक्त तिवारीले भन्नुभयो ।
सामान्यतः सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा–सुविधामा जनताको सहभागितासहित पहँुच र दिगो वातावरणीय अवस्थासाथ सहरवासीको जीवनको गुणस्तर राम्रो हुने सहरलाई नै स्मार्ट भनिन्छ । तर, स्मार्ट सिटीको परिभाषा देशैपिच्छे फरक–फरक हुने गरेको छ । नेपालको परिपे्रक्ष्यमा स्मार्ट सिटीको परिभाषा हालसम्म तय भएको छैन । भारतले स्मार्ट सिटीका लागि छवटा, चीनले सातवटा र हङकङले आठवटा विभिन्न आधारभूत सूचक राखेको छ । नेपालले के–कस्तो सूचक राख्ने भन्ने विषय स्मार्ट सिटीको आधारपत्र तथा गुरुयोजना बनेपछि मात्र तय हुनेछ ।
सामान्यतया ‘स्मार्ट सिटी’ त्यस्तो सहर हो, जहाँ भौतिक संरचना, सञ्चार र बजार अत्याधुनिक हुन्छन् । यस्तो सहरलाई अत्याधुनिक र पूर्ण व्यवस्थित सहरका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । यो त्यस्तो सहर हुनेछ, जहाँ आधुनिक जीवनयापनका लागि आधारभूत कुनै पनि विषय छुटेको हुँदैन । स्मार्ट सिटीमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक पूर्वाधारका रूपमा राखिएको हुन्छ, जहाँ सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा चार स्मार्ट सिटी
सरकारले अबको करिब दुई वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा सबै सुविधासहितको चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले तीनवटा साना स्मार्ट सिटी १०÷१० हजार रोपनीको र अर्को एक ठूलो स्मार्ट सिटी एक लाख रोपनीमा निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै भक्तपुर, गुन्डू, बालकोट र बुङ्मती, खोकना, छम्पी डीपीआरको नतिजा भने आइसकेको छ ।
उपत्यकाका चार स्थानको छनोट गर्दा भूकम्पीय, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण, बाढीपहिरोलगायतका जोखिम न्यून भएको आधारमा स्थान छनोट गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तीनै जिल्लाका सहर बन्ने स्थानमा कित्ताकाट र नयाँ संरचना निर्माणमा रोकसमेत लगाइसकेको छ । ‘हामीले बनाउन लागेको स्मार्ट सहरमा बाटो, बिजुली, पार्क, हरियाली, विद्यालय, अस्पताल, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सिनेमाहललगायतका सबै सुविधा हुन्छन् । तपार्इंलाई स्मार्ट हुन कति कुरा चाहिन्छ ? अब बन्ने सहरमा ती सबै कुरा हुन्छन्,’ आयुक्त तिवारीले भन्नुभयो ।
पहिलो स्मार्ट सिटीः मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शालीनदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्मको हुनेछ । यो करिब एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलनेछ ।
दोस्रो स्मार्ट सिटीः सूर्यविनायक जङ्गलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटारखोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुनः सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ । यो करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ ।
तेस्रो स्मार्ट सिटीः खोकना, बुङ्मती, सैँबु आवास क्षेत्र, बागमती झोलुङ्गेपुल हुँदै चोभारसम्मको क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यो पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ ।
चौथो स्मार्ट सिटीः तारकेश्वर जाने मूलबाटो सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको भू–भाग समेटिनेछ । यो पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ ।
स्मार्ट सिटीको अवधारणा यसरी विकास भयो
नेपालमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा बनेको धेरै समय भएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को बजेटमा पहिलोपटक नेपालमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेर स्मार्ट सिटी निर्माणको अवधारणा सार्वजनिक गरेको भेटिन्छ । सरकारले त्यतिबेला सबै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याई उपत्यका, लुम्बिनी र निजगढलाई गुरुयोजनामार्फत स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ बजेटको ९०औँ बुँदामा काठमाडौँ उपत्यका, लुम्बिनी क्षेत्र र निजगढ गरी तीनवटा स्थानलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि गुरुयोजना तयार गरेर स्मार्ट सिटी विकास कार्यान्वयन गरिने भनिएको थियो । त्यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ बजेटको ९२औँ बुँदामा गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङ्दीआसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । त्यसबाहेक अन्य १० वटा क्षेत्रमा पनि स्मार्ट सिटी विकास गरिने बजेटमा उल्लेख थियो ।
यस्तै, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सहरलाई समन्वयात्मक रूपमा स्याटलाइट सहरका विकास गरिने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेटमा ल्याइएको छ । यो बजेटमा हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर विकास गर्न अध्ययन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सात प्रदेशमा एक÷एक मेगा सिटी निर्माण कार्यक्रम पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । पर्याप्त सहरी पूर्वाधार एवम् आवास सुविधासहित स्मार्ट र खाद्य हरियाली सहरको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
स्मार्ट सिटी निर्माणमा जिम्मेवार को ?
स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि मुख्य जिम्मेवार निकाय सहरी विकास मन्त्रालय हो । सहरी विकास मन्त्रालयका अलावा स्मार्ट सिटी निर्माणमा जिम्मेवार निकाय सहरी विकास विभाग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय, ढल निकास विभाग, स्थानीय तहका निकाय जिम्मेवार निकाय हुन् ।
राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा स्मार्ट सिटी र नयाँ सहरको अवधारणा
दुई दशकपछि भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले सूचना प्रविधिको विषय, स्मार्ट सिटी र नयाँ सहरको अवधारणालाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । हेरौँ प्रमुख तीन दलले के–कसरी यी विषयलाई स्थान दिएका छन् ः
गाउँ र सहरबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाइनेछ । यसका लागि सडकसहित बजारको व्यवस्था गरिनेछ । काठमाडाँै, पोखरा, वीरगन्जजस्ता ठूला सहरको जनघनत्वको भारलाई दृष्टिगत गरी ‘स्याटलाइट सिटी’ को विकास गरिनेछ ।
नेपाली काँग्रेस राष्ट्रमा विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलनलाई पूर्ण रूपमा हटाउन प्रतिबद्ध छ । यसका लागि सबै क्षेत्रमा यातायात सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । पूर्व–पचिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा ठाउँ–ठाउँमा नयाँ सहर स्थापित गरिनेछ । यी सहरलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकसित गरिनेछ । वरिपरि बजार केन्द्र स्थापित गरिनेछ । मध्यपहाडी राजमार्गमा सुरु गरिएको दस नयाँ सहरलाई विशेष महŒवसाथ विकास गरिनेछ ।
नेपाली काँग्रेस
स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधन खोजी, तथ्याङ्क सङ्कलन, संरक्षण र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण तथा एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र वडाका उपयुक्त स्थानमा गुरुयोजनाबमोजिमका उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गरिनेछ । छरिएका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती या उपनगरमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
सबै उपनगर÷एकीकृत ग्रामबाट अधिकतम आधा घण्टामा स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा पुग्नेगरी तथा प्रत्येक सहरी केन्द्रबाट न्यूनतम दुई घण्टामा राजमार्गमा पुग्नेगरी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ । टोल–टोलमा सडक पु¥याइनेछ ।
मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरूण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरालगायत स्थानमा आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सिटी निर्माण गरिनेछ ।
नेकपा (एमाले)
गाउँलाई स्मार्ट नमुना गाउँका रूपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइनेछ ।
सहरलाई स्मार्ट नमुना सहरका रूपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइनेछ । नमुना सहरको यातायातलाई विद्युतीकरण गरिनेछ ।
सहरीकरणको नमुना, औद्योगिक सहरको परिकल्पनाअन्तर्गत, सहर वा नगर विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने नीति लिइनेछ । सहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद विकासमा जोड दिइने उल्लेख छ ।
दीर्घकालीन रूपमा सहरी क्षेत्रको भू–उपयोग नीति अवलम्बन गरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवनहरू रहने क्षेत्र, शिक्षालय रहने क्षेत्र, अस्पताल रहने क्षेत्र, बसपार्क, खेलकुदका ‘ग्राउन्ड’ र मनोरञ्जनका हलहरू रहने क्षेत्र, आवास क्षेत्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र आदि सहरका लागि अत्यावश्यक पर्ने मूल क्षेत्रको निर्धारण गर्ने र ती क्षेत्रबीच जोड्ने द्रुतमार्ग सडक, मेट्रो लाइन, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था, विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था, सहरको बीच–बीचमा खाली जमिन राख्ने र ती खाली जमिनमा हरियाली पार्क बनाउने आदिको दीर्घकालीन वृहत्तर सहरी विकास गुरुयोजनाको तर्जुमा गरिने स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्र उल्लेख छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
गोरखापत्र दैनिकको शनिवार विशेषमा प्रकाशित । मितिः २०७४ असार ३ गते शनिवार ।
अफर अन्तर्गत ह्यापी विकेन्ड प्याक, अनलिमिटेड जिएसएम-सिडिएमए नाइट डाटा प्याक, एडिएसएल भोलुम बेस्ट, एडिएसएल अनलिमिटेड प्याकेज रहेका छन् । जिएसएम÷सिडिएमए प्रिपेड-पोष्टपेड मोबाइलमा ह्यापी विकेण्ड प्याक अफर प्रयोग गर्न सकिनेछ । यो प्याकअन्तर्गत शुक्रबार, शनिबार र आइतबार प्रत्येक दिन एक जिबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । सो प्याक रु १०० मा प्राप्त हुनेछ र सात दिनसम्म यसको समयावधि हुने टेलिकमले जनाएको छ ।
यो सेवाको शुभारम्भ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले यहि चैत १६ गते एक कार्यक्रमकाबीच गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले नेपालमै पहिलो पटक प्रिपेड सेवा शुरु गरेको नेपाल टेलिकमले ग्राहकको सहजताका लागि नमस्ते क्रेडिट सेवा शुभारम्भ गरेको बताउनुभयो । 
