- अजय शर्मा
सूचना प्रविधिको पहुँच हुने खाने वर्गमा मात्र सीमित हुँदै गरेको यथार्थ कसैबाट लुक्न सकेको छैन । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख, भौगोलिक कठिनाइ र गाउँ नै गाउँ भएको देशका बहुसङ्ख्यक बासिन्दा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट बेखबर छन् । कति नेपालीले त अझैसम्म कम्प्युटर देख्न समेत पाएका छैनन् । यस्तो असमान सूचना प्रविधिको वितरणले देशमा दुईथरिका नागरिक बनाई रहेको छ । एकथरि चौथो पुस्ताको इन्टरनेट (फोरजी) को आनन्द उठाइरहेका छन् भने अर्को थरिका नागरिकले इन्टरनेट भनेको कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्थामा छन् । समाजमा सूचना प्रविधमा पहुँच हुने र नहुँने बीचको सूचना प्रविधिको खाडल (डिजिटल डिभाइड) बढ्दो छ । जसका कारण हाम्रो देशको भविष्य अन्धकारतर्फ धेकेलिँदैछ । सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्ने, जानकारी राख्ने र त्यसमा पहुँचसम्म नहुने वर्गबीचको खाडल हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो । यो दूरीलाई निवारण गर्न आजैदेखि नीतिगत तथा कार्यगत तहमै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगविना नेपाल जस्तो मुलुकको समग्र विकास सम्भव छैन । सूचना प्रविधिको पहुँचमा हुने र नहुने वर्गबीचको खाडल अन्त्यगरी समान रूपमा दुर्गम भेगसम्म प्रविधिको पहुँच विस्तार गरेर गाँउघरमै विश्व बजारका काम ल्याउन सकिन्छ । विश्वका नाम चलेका सफ्टवेयर कम्पनीमा काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर र जिल्ला सदरमुकाम जहाँ इन्टरनेटको पहुँच सबल छ त्यहाँका युवाले आफ्नो कोठाबाटै मासिक दश हजारदेखि लाखौँसम्म कमाइरहेका छन् । सूचना प्रविधि गाउँ र शहरलाई जोड्ने सेतुमात्र नभई गाउँ शहर र विश्वलाई जोड्ने कडीका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचना प्रविधिको पहुँच, कानुन, नीति र नियमका साथै राष्ट्रिय इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ ।
आधुनिक सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य समस्या सूचना प्रविधिको खाडल हो । यस खाडल विश्वमा विकसित र विकासशील देशकाबीच मात्र नभइ एउटै देश र समुदायभित्र विभिन्न वर्गका बीचमा समेत हुनेगर्छ । देशको समग्र र न्यायपूर्ण विकासका लागि यो खाडल घटाउनु आवश्यक छ । पहिले आर्थिक सामाजिक तहमा हुने खाने र नहुनेबीचको असमानता र सङ्घर्ष समाजमा व्याप्त थियो । जसलाई वर्ग सङ्घर्ष भनिथ्यो, अहिले पनि यो वर्ग सङ्घर्ष कायमै छ तर यसका अतिरिक्त सूचना प्रविधिको पहँुच हुने र नहुनेबीचको अर्को खाडल समाजमा सिर्जना भएको छ । आधुनिक सामाजिक रूपान्तरणको पर्यावाची ठानिएको सूचना प्रविधि सबै वर्ग, समुदाय र लिङ्गमा समान पहुँच स्थापित गर्नु आजको चुनौती हो ।
एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने प्रविधि सबै थोक होइन, यसले एक्लैले एकैपल्ट सामाजिक रूपान्तरण र विकासमा कायापलट ल्याउन सक्दैन तर यसले सामाजिक क्रान्तिका लागि महŒवपूर्ण माध्यमका रूपमा ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । वर्तमान समाजमा विकासका पूर्वाधारको समुचित ढङ्गले वितरण र विस्तार गर्न तथा सबै वर्ग र समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन सूचना प्रविधिले सेतुको काम गर्छ । यो शताब्दी सूचना प्रविधिको युग हो । सूचना प्रविधिको विकासकै कारण मानिसले काम गर्ने, सिक्ने, एकआपसमा कुराकानी गर्ने, व्यापार व्यवसाय, उद्योग गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सकेका छन् । सूचना प्रविधिले समय र दूरीलाई घटाएर संसार भरिका मानिसलाई एउटै सञ्जालमा बाध्न सफल भएको छ । सूचना प्रविधिको पहुँच र विस्तारबाट आर्थिक, सामाजिक सबै तहबाट समाजलाई रूपान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कदम तुरुन्त चालिनुपर्छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशका कुनाकाप्चासम्म सूचना प्रविधिको सञ्जाललाई पु¥याउन सबै तहबाट पहल गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नका लागि पहिलो सर्त पूर्वाधारका निर्माण नै हो । यसका लागि सरकारका सबै मन्त्रालयबीचको समन्वय पूर्व शर्त हो । त्यसका अतिरिक्त सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक नियम, कानुन तथा नीतिको ठोस योजना बन्न सकेको छैन । यसतर्फ नीति नियम निर्माण गर्ने सम्बन्धित संस्था, विज्ञ र सरोकारवालाको पहलदारी र समन्वयन आवश्यक छ । नेपाली समाजमा काठमाडौँमा बस्ने बालबालिकाले स्मार्टफोन र ल्यापटपबाटै आफ्नो पढाई गर्न सक्छन् तर त्यही देशमा बस्ने दुर्गमका बालबालिकाले स्मार्टफोन र ल्यापटप देख्नसमेत पाइरहेका छैनन् । यसले विद्यालय तहदेखि शिक्षा लिने र दिने प्रारम्भिक चरणबाटै दुईखाले नागरिक जन्माइरहेको छ । यस्तो विभेदलाई रोक्न आवश्यक छ तर कसरी ? यो खाडलले कुनै विद्यार्थी गुगल, विकिपिडिया, युट्युव वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट शिक्षा लिइरहेको छ भने कुनै विद्यार्थी पुस्तक नदेखेरै वार्षिक परीक्षामा सामेल भइरहेका छन् । यसबाट कस्तो जनशक्ति उत्पादनको अपेक्षा गर्ने ?
पछिल्लो समय मोबाइलको विस्तारले गाउँलाई शहरसँग जोड्ने काम भएको छ । हालसम्म तीन करोड १३ लाखभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेका छन् । मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेको सङ्ख्या एक करोड ३८ लाख पुगेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कुल बजार हिस्सा नेपाल टेलिकमको ७९ लाख १७ हजार, एनसेलको ६१ लख १८ हजार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दुई लाख दुई हजार चार सय, यूटीएलको ६३ हजार, स्मार्ट टेलिकमको एक लाख १७ हजार, एसटीएम टेलिकमको १३ जना गरी जम्मा एक करोड ४४ लाख १८ हजार आठ सय ५७ रहेका छन् ।
“प्रविधिको व्यापक प्रयोगबाट कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो–छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट प्रदान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा सूचनाप्रविधि नेपालको भौगोलिक विषमताबाट सिर्जित विकासका चुनौतीको सामना गर्ने एउटा सशक्त पूर्वाधारको रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ”– सूचना प्रविधि नीति, २०६७ को पृष्ठभूमिमा उल्लेख छ तर मुलुकमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधिको खाडल हटाउनेतर्फ भने सम्बन्धित निकायबाट खासै पहल भएको देखिएको छैन ।
त्यसो त राज्यका तर्फबाट कामै नभएका होइनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०२० सम्ममा मुलुकमा सबै क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पु¥याउने कार्ययोजना बनाएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्दै सातै प्रदेशमा भ्वाइस, भिडियो, डाटासहितको ब्रोडब्यान्ड ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरी इ–शिक्षा, इ–स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति सरकारको रहेको छ । प्राधिकरणको यो कार्ययोजना कार्यन्वयन भएमा नेपालमा आधारभूत तहमा ‘डिजिटल डिभाइड’ को अन्त्य हुनेछ । वर्तमान युगमा सूचना प्रविधिको प्रयोगविना कुनै पनि मुलुकको विकास सम्भव छैन । त्यसैले प्रविधि शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच खाडल रहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सूचना प्रविधिको पहुँचमा हुने र नहुने वर्गबीचको खाडल अन्त्य गर्न समान रूपमा ग्रामिण र दुर्गम भेगसम्म प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।
मितिः २०७३ चैत ६ गते । गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना प्रविधि सम्बन्धी लेख ।
एकथरि चौथो पुस्ताको इन्टरनेट (फोरजी) को आनन्द उठाइरहेका छन् भने अर्को थरिका नागरिकले इन्टरनेट भनेको कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्थामा छन् । समाजमा सूचना प्रविधमा पहुँच हुने र नहुँने बीचको सूचना प्रविधिको खाडल (डिजिटल डिभाइड) बढ्दो छ । जसका कारण हाम्रो देशको भविष्य अन्धकारतर्फ धेकेलिँदैछ ।विश्वको सूचना प्रविधिको विकासले पारेको प्रभाव र गतिलाई हामी नर्कान सक्दैनौँ । यसको प्रभावबाट समेत टाढा बस्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट समाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कदम चाल्न अग्रसर हुनैपर्छ । प्रत्येक वर्ष उत्पादन हुने करिब २५ सय नेपाली दक्ष युवा जनशक्ति अहिले विदेशमा पलायन भइरहेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नसकेमा युवा जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी दिएर राख्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगविना नेपाल जस्तो मुलुकको समग्र विकास सम्भव छैन । सूचना प्रविधिको पहुँचमा हुने र नहुने वर्गबीचको खाडल अन्त्यगरी समान रूपमा दुर्गम भेगसम्म प्रविधिको पहुँच विस्तार गरेर गाँउघरमै विश्व बजारका काम ल्याउन सकिन्छ । विश्वका नाम चलेका सफ्टवेयर कम्पनीमा काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर र जिल्ला सदरमुकाम जहाँ इन्टरनेटको पहुँच सबल छ त्यहाँका युवाले आफ्नो कोठाबाटै मासिक दश हजारदेखि लाखौँसम्म कमाइरहेका छन् । सूचना प्रविधि गाउँ र शहरलाई जोड्ने सेतुमात्र नभई गाउँ शहर र विश्वलाई जोड्ने कडीका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचना प्रविधिको पहुँच, कानुन, नीति र नियमका साथै राष्ट्रिय इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ ।
आधुनिक सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य समस्या सूचना प्रविधिको खाडल हो । यस खाडल विश्वमा विकसित र विकासशील देशकाबीच मात्र नभइ एउटै देश र समुदायभित्र विभिन्न वर्गका बीचमा समेत हुनेगर्छ । देशको समग्र र न्यायपूर्ण विकासका लागि यो खाडल घटाउनु आवश्यक छ । पहिले आर्थिक सामाजिक तहमा हुने खाने र नहुनेबीचको असमानता र सङ्घर्ष समाजमा व्याप्त थियो । जसलाई वर्ग सङ्घर्ष भनिथ्यो, अहिले पनि यो वर्ग सङ्घर्ष कायमै छ तर यसका अतिरिक्त सूचना प्रविधिको पहँुच हुने र नहुनेबीचको अर्को खाडल समाजमा सिर्जना भएको छ । आधुनिक सामाजिक रूपान्तरणको पर्यावाची ठानिएको सूचना प्रविधि सबै वर्ग, समुदाय र लिङ्गमा समान पहुँच स्थापित गर्नु आजको चुनौती हो ।
एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने प्रविधि सबै थोक होइन, यसले एक्लैले एकैपल्ट सामाजिक रूपान्तरण र विकासमा कायापलट ल्याउन सक्दैन तर यसले सामाजिक क्रान्तिका लागि महŒवपूर्ण माध्यमका रूपमा ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । वर्तमान समाजमा विकासका पूर्वाधारको समुचित ढङ्गले वितरण र विस्तार गर्न तथा सबै वर्ग र समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन सूचना प्रविधिले सेतुको काम गर्छ । यो शताब्दी सूचना प्रविधिको युग हो । सूचना प्रविधिको विकासकै कारण मानिसले काम गर्ने, सिक्ने, एकआपसमा कुराकानी गर्ने, व्यापार व्यवसाय, उद्योग गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सकेका छन् । सूचना प्रविधिले समय र दूरीलाई घटाएर संसार भरिका मानिसलाई एउटै सञ्जालमा बाध्न सफल भएको छ । सूचना प्रविधिको पहुँच र विस्तारबाट आर्थिक, सामाजिक सबै तहबाट समाजलाई रूपान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कदम तुरुन्त चालिनुपर्छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशका कुनाकाप्चासम्म सूचना प्रविधिको सञ्जाललाई पु¥याउन सबै तहबाट पहल गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नका लागि पहिलो सर्त पूर्वाधारका निर्माण नै हो । यसका लागि सरकारका सबै मन्त्रालयबीचको समन्वय पूर्व शर्त हो । त्यसका अतिरिक्त सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक नियम, कानुन तथा नीतिको ठोस योजना बन्न सकेको छैन । यसतर्फ नीति नियम निर्माण गर्ने सम्बन्धित संस्था, विज्ञ र सरोकारवालाको पहलदारी र समन्वयन आवश्यक छ । नेपाली समाजमा काठमाडौँमा बस्ने बालबालिकाले स्मार्टफोन र ल्यापटपबाटै आफ्नो पढाई गर्न सक्छन् तर त्यही देशमा बस्ने दुर्गमका बालबालिकाले स्मार्टफोन र ल्यापटप देख्नसमेत पाइरहेका छैनन् । यसले विद्यालय तहदेखि शिक्षा लिने र दिने प्रारम्भिक चरणबाटै दुईखाले नागरिक जन्माइरहेको छ । यस्तो विभेदलाई रोक्न आवश्यक छ तर कसरी ? यो खाडलले कुनै विद्यार्थी गुगल, विकिपिडिया, युट्युव वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट शिक्षा लिइरहेको छ भने कुनै विद्यार्थी पुस्तक नदेखेरै वार्षिक परीक्षामा सामेल भइरहेका छन् । यसबाट कस्तो जनशक्ति उत्पादनको अपेक्षा गर्ने ?
पछिल्लो समय मोबाइलको विस्तारले गाउँलाई शहरसँग जोड्ने काम भएको छ । हालसम्म तीन करोड १३ लाखभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेका छन् । मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेको सङ्ख्या एक करोड ३८ लाख पुगेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कुल बजार हिस्सा नेपाल टेलिकमको ७९ लाख १७ हजार, एनसेलको ६१ लख १८ हजार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दुई लाख दुई हजार चार सय, यूटीएलको ६३ हजार, स्मार्ट टेलिकमको एक लाख १७ हजार, एसटीएम टेलिकमको १३ जना गरी जम्मा एक करोड ४४ लाख १८ हजार आठ सय ५७ रहेका छन् ।
“प्रविधिको व्यापक प्रयोगबाट कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो–छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट प्रदान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा सूचनाप्रविधि नेपालको भौगोलिक विषमताबाट सिर्जित विकासका चुनौतीको सामना गर्ने एउटा सशक्त पूर्वाधारको रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ”– सूचना प्रविधि नीति, २०६७ को पृष्ठभूमिमा उल्लेख छ तर मुलुकमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधिको खाडल हटाउनेतर्फ भने सम्बन्धित निकायबाट खासै पहल भएको देखिएको छैन ।
त्यसो त राज्यका तर्फबाट कामै नभएका होइनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०२० सम्ममा मुलुकमा सबै क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पु¥याउने कार्ययोजना बनाएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्दै सातै प्रदेशमा भ्वाइस, भिडियो, डाटासहितको ब्रोडब्यान्ड ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरी इ–शिक्षा, इ–स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति सरकारको रहेको छ । प्राधिकरणको यो कार्ययोजना कार्यन्वयन भएमा नेपालमा आधारभूत तहमा ‘डिजिटल डिभाइड’ को अन्त्य हुनेछ । वर्तमान युगमा सूचना प्रविधिको प्रयोगविना कुनै पनि मुलुकको विकास सम्भव छैन । त्यसैले प्रविधि शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच खाडल रहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सूचना प्रविधिको पहुँचमा हुने र नहुने वर्गबीचको खाडल अन्त्य गर्न समान रूपमा ग्रामिण र दुर्गम भेगसम्म प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।
मितिः २०७३ चैत ६ गते । गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना प्रविधि सम्बन्धी लेख ।
0 comments