मौलिक अधिकारकारुपमा सूचना प्रविधि- अजय शर्मा

वर्तमान विश्व ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणतर्फउन्मुख छ, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पादर्शिता र कानुनको शासनको अवधारणालाई र्सार्थकरुप दिन सूचना प्रविधिको अहंम भूमिका हुन्छ । नयाँ बन्ने संविधानको प्रारम्भिक खाकामा सूचना प्रविधिका केही हरफ मात्र समावेश हुनु र कुल राष्ट्रिय बजेटमा सूचना प्रविधिको शिर्षमा एक प्रतिशत भन्दा कम बजेट छुट्याइनुले सूचना प्रविधिको र्सर्न्दभमा राष्ट्र कति संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

Ajay Sharma

प्रविधि राष्ट्रको समग्र परिवर्तनको संवाहक हो । सरकारको र्सार्वजनिक प्रशासन छिटो छरितो, र्सवसुलभ, भरपर्दो, आकर्ष तथा प्रभावकारी सेवा आम नागरिकमा पहँुच बनाउका लागि सूचना प्रविधिको विकास चाहिन्छ नै यसलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन र सूचना प्रविधलाई आम जनतामा सरल तथा सुलभ पहँुच स्थापना गर्न नयाँ बन्ने संविधानमा सूचना प्रविधिलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापना गर्न तर्फसबै दलले एकमत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संविधानमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले उचित स्थान दिलाउनका लागि संविधान निर्माणकर्ताले संविधानमै सूचना प्रविधिलाई विकासको मेरुदण्डको रुपमा परिभाषित गर्न एकजुट रुपमा लाग्नर्ुपर्छ पर्छ ।

विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी बढाउन वर्तमान केही ऐन तथा कानुन प्रतिकूल छन् भने बेलैमा परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्छ । राजनीति समाजको ऐना हो, प्रविधिलाई देश विकासमा प्रवेश गराउने सम्बन्ध निकाय राजनीति हो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रविधिलाई रूपान्तरण गर्न के कस्ता ऐन, कानुन, नीति, नियम निर्माण गर्दा शासन प्रशासन सञ्चालनमा आमनागरिकलाई सहजता प्राप्त हुन्छ, त्यही रूपको प्रविधि भित्र्याउनु राजनीतिज्ञको सरोकारको विषय हो । पर्ूवाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सूचना प्रविधि आज जति उपयोगी छ भोलि त्यति नै बढी प्रभावकारी हुनेछ । विश्वका कतिपय देशहरुमा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रसँग परिचित र यसको महत्व राम्ररी बुझेका राजनीतिज्ञले नेतृत्व गरेका विकासशील देशमासमेत यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । ती देशले थोरै समयमै उच्च एवं दिगो विकास गर्न सक्षम बनेका छन् । यसको उदाहरणका रुपमा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतलाई लिन सकिन्छ । चीन र भारतका राजनीतिज्ञले देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा विज्ञान प्रविधिको महत्वपर्ूण्ा भूमिका राम्ररी बुझेकाले आज ती अमेरिका र युरोप जस्ता सम्पन्न तथा शक्तिशाली राष्ट्रलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उच्च नेतृत्व तहमा रहेका हाम्रा राजनीतिज्ञले राजनीतिक भागबण्डा तथा सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई एकछिन बिर्सर्ेेविज्ञान प्रविधिको विकासमार्फ राष्ट्रलाई अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भन्नेतर्फविचार गर्ने कि – समय समयमा भइरहने विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी सभा, गोष्ठी, सम्मेलनको उद्घाटनमा अतिथि वा प्रमुख अतिथि भएर भाषण दिने समयमा बाहेक अरू कुनै बेला नेपालका राजनीतिज्ञले विज्ञान प्रविधिको महत्वबारे बोल्ने र विचार विमर्श गर्ने परिपाटिको विकास हुन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व कस्ले लिने वा भनौ प्रधानमन्त्री को बन्ने, रक्षामन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्रालय कस्ले लिने भन्ने विवाद र हानाथाप हुन्छ, त्यहि कुरा नमिलेका कारण ६ महिनासम्म कामचलाउ सरकारले धान्छ देशको शासन व्यवस्था ।

कृषि प्रधानमुलुक नेपालमा कृषिमन्त्रालय तथा विश्वका विकसित मुलुकले विकासको आधारशिला मानेको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र हर्ेर्ने मन्त्रालय लिन कसैले मान्दैनन् यो मन्त्रालय शासन व्यवस्थामा भएका व्यक्तिहरुलाई मन नपर्ने व्यक्ति थन्क्याउने थलोका रुपमा विकास हुदैँछ, यस्तो मनोविज्ञानबाट कसरी हुन्छ विज्ञान प्रविधिको विकास – राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा सद्भाव विना विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको उचित विकास हुनसक्दैन । यस क्षेत्रको साँच्चिकै विकास गर्ने हो भने बजेटमा तर्जुमा गर्दा यस क्षेत्रमा कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट छुट्याउने र दिर्घकालीन राष्ट्ररणनीति तर्जुमा गर्ने परिपाटिको विकास हुनु आवश्यक छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, रोजगारको अवसरको सिर्जना सूचना प्रविधिको विकासबाट मात्र सम्भव छ, आजको विश्व इन्टरनेटमा आधारित छ यसबाट अधिकतम फाइदा लिने पक्षमा हामी जुट्नु हुनु पर्ने बेला आएको छ । नेपालमा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय नै नभएका भने होइनन् सरकारको तर्फाट गठित विज्ञान तथा प्रविधि विधा अर्न्तर्गत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान -नास्ट), विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मौसम तथा जलवायु विज्ञान विभाग, बिपी प्लानेटेरियम लगायतका आधा दर्जन भन्दा धेरै निकाय छन् । तर यी निकायहरु नीतिगत अड्चन तथा बजेट अभावमा कारण दैनिक कार्यालय कामकाज सञ्चालन गर्ने भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । काभ्रेमा स्थापना गरिएको आईटी पार्क स्थापना हुँदा बखत नेपाल सूचना प्रविधि अध्ययन अुनसन्धानको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास लिइएको थियो तर आज सो पार्क संग्रहालयका रुपमा सीमित हुने अवस्थामा छ । सरकारले सूचना प्रविधिका निकाय गठन गर्ने तर ती निकायहरुको दिगो विकास तथा सञ्चालनमा ध्यान नदिने परिपाटीका कारण हाल धेरै जसो सरकारद्वारा गठित सूचना प्रविधिका निकाय निकम्मा बनेका छन् । सुशासनलाई व्यवाहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न तथा राज्य व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग आवश्यक छ । सूचना प्रविधिलाई सरकारको प्रत्येक कार्यसँग समन्यवन भएमा दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्ने प्रणालीको कसि स्थापना हुने छ ।

जवाफदेही, जनमुखी र्सार्वजनिक प्रशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक सबलीकरण तथा सुशासन, गरीवी निवारण, सुशासन, ज्ञानमा आधारित उद्योग स्थापना, शहर र गाउँबीच बढ्दो असमानता घटाउन, रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रको समुचित विकास सूचना प्रविधिको विकासबाट मात्र सम्भव देखिन्छ । तर्सथ नयाँ बन्ने संविधानमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई यथोचित रुपमा लिपिवद्ध गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आम नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।