अजय शर्मा
काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनले यति बेला समाजको सबै तह र तप्कासँगै सामाजिक सञ्जाल पनि निर्वाचन सामग्रीले रङ्गिएका छन् । राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनावमा होमिएका छन् ।
पहिलो चरणको चुनावमा प्रदेश ३, ४ र ६ का राजनीतिक दल चुनावमा होमिइरहँदा उम्मेदवार र उनका समर्थक चुनावको प्रचार सामग्रीको माध्यमका फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएस लगायतका नवीन प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
वर्षमा एकदुई पटक मात्र राजनीतिक दलका वेबसाइट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल अपडेट हुने गरेकोमा चुनावी माहोल आरम्भ भएसँगै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गतिविधिलाई नियमित अपडेट गर्न थालेका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकै आउन लाग्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवार परम्परागत प्रचार शैलीभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित भएका छन् ।
चुनावलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलले फेसबुक पेजको लाइक बढाउन थालेका छन् । यसका अलावा चुनावी गीत युट्युबमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसो त उम्मेदवारका समर्थक नेता, सर्वसाधारण, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताले समेत सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखेर दलको प्रचारलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारले समेत आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नलाई आफ्नो तस्बिरसँग जोडेर र फेसबुक लाइभमार्फत भिडियो सन्देशमार्फत मत माग्न आफैँ सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् ।
यसअघि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरमात्र आफ्नो चुनावी नारा र धारणा सार्वजनिक गर्ने शैली तोडेका छन् । यसपटकको दलका चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक भएको मिनेटभरमै आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै निर्वाचन गतिविधि फेसबुक भिडियो लाइभ गरेर अधिकतम जनमतमाझ पहँुच प¥याउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवार र दलको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने, भोट माग्ने, गालीगलौज गर्ने किसिमका स्टाटस तथा तस्बिर व्यापक रूपमा पोस्ट भएको देखिन थालेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता नै बनाएर यसरी पोस्ट हुने सामग्रीमा कडाइ गर्ने भनेको छ । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने लगायतको व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगमा हालसम्म सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका गुनासा र उजुरी आएका छैनन् । “सामाजिक सञ्जालमा चुनावको आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमा हामीले त्यति जोड दिएका पनि छैनौँ’, निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो ।
यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषय आयोगका साथै सरकारका विभिन्न निकायबाट अनुगमन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विशेषगरी मिडियालगायत सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमन प्रेस काउन्सिललाई जिम्मा दिइएको छ । ” काउन्सिलबाट आयोगमा प्रतिवेदन भने आउन बाँकी छ ।
नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक फेसबुक पेजको लाइक एक लाख १२ हजारको रहेको छ । काँग्रेसले चुनावलाई केन्द्रित गरेरै भर्खरैमात्र यो पेजलाई आधिकारिक रूपमै राखेको छ । त्यसैगरी नेकपा (एमाले)को आधिकारिक फेसबुक पेजमा ८० हजार लाइक छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको आधिकारिक फेसबुक पेजको लाइक चार हजार दुई सय छ ।
यस्तै राप्रपा नेपाल पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेज पार्टीको वेबसाइटमा राखिएको छैन । राप्रपाले पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको एक लाख नौ हजार लाइक भएको फेसबुक पेज प्रयोग गर्ने गरेको छ । अध्यक्ष थापाको फेसबुक पेज पनि भेरिफाइड पेज हो । साथै राप्रपा नेपालले अध्यक्ष थापाकै ट्विटर एकाउन्टसमेत पार्टीको चुनावी प्रयोजनमा प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
विवेकशील नेपाली पार्टीको चार लाख ५६ हजार लाइक रहेको फेसबुक पेज छ । त्यस्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको एक लाख २२ हजार लाइक भएको फेसबुक पेज छ । नयाँ शक्तिले पनि बाबुराम भट्ट्राईको भेरिभाइड फेसबुक पेजसमेत चुनावी प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ । पूर्वपत्रकार रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको साझा पार्टीको फेसबुक पेजमा ६० हजार लाइक छ ।
त्यसो त नेपालबाहिर रहेका नेपालीले आफ्ना नेता र उम्मेदवारका लागि विदेशबाटै मत मागिरहेका छन् । फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा समेत गीत गाएर मत मागिरहेका देखिन्छन् । नयाँ र पुराना पार्टीहरूले फेसबुकमा स्पोन्सर एडमार्फत आफ्नो पेजको लाइक बढाउने, तस्बिर, स्लाइड सो र भिडियोमार्फत मत माग्ने गरेका छन् ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ को दफा २३ अनुसार आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिलोपटक रोक्न आदेश दिनेछ । त्यति गर्दा पनि आदेश उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी एवं गैरसरकारी संस्थालाई मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यक्तिहरूमा पनि लागू हुने बताइएको छ ।
काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनले यति बेला समाजको सबै तह र तप्कासँगै सामाजिक सञ्जाल पनि निर्वाचन सामग्रीले रङ्गिएका छन् । राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनावमा होमिएका छन् ।
पहिलो चरणको चुनावमा प्रदेश ३, ४ र ६ का राजनीतिक दल चुनावमा होमिइरहँदा उम्मेदवार र उनका समर्थक चुनावको प्रचार सामग्रीको माध्यमका फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएस लगायतका नवीन प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
चुनावलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलले फेसबुक पेजको लाइक बढाउन थालेका छन् । यसका अलावा चुनावी गीत युट्युबमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसो त उम्मेदवारका समर्थक नेता, सर्वसाधारण, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताले समेत सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखेर दलको प्रचारलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारले समेत आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नलाई आफ्नो तस्बिरसँग जोडेर र फेसबुक लाइभमार्फत भिडियो सन्देशमार्फत मत माग्न आफैँ सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् ।
यसअघि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरमात्र आफ्नो चुनावी नारा र धारणा सार्वजनिक गर्ने शैली तोडेका छन् । यसपटकको दलका चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक भएको मिनेटभरमै आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै निर्वाचन गतिविधि फेसबुक भिडियो लाइभ गरेर अधिकतम जनमतमाझ पहँुच प¥याउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवार र दलको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने, भोट माग्ने, गालीगलौज गर्ने किसिमका स्टाटस तथा तस्बिर व्यापक रूपमा पोस्ट भएको देखिन थालेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता नै बनाएर यसरी पोस्ट हुने सामग्रीमा कडाइ गर्ने भनेको छ । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने लगायतको व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगमा हालसम्म सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका गुनासा र उजुरी आएका छैनन् । “सामाजिक सञ्जालमा चुनावको आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमा हामीले त्यति जोड दिएका पनि छैनौँ’, निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो ।
यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषय आयोगका साथै सरकारका विभिन्न निकायबाट अनुगमन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विशेषगरी मिडियालगायत सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमन प्रेस काउन्सिललाई जिम्मा दिइएको छ । ” काउन्सिलबाट आयोगमा प्रतिवेदन भने आउन बाँकी छ ।
नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक फेसबुक पेजको लाइक एक लाख १२ हजारको रहेको छ । काँग्रेसले चुनावलाई केन्द्रित गरेरै भर्खरैमात्र यो पेजलाई आधिकारिक रूपमै राखेको छ । त्यसैगरी नेकपा (एमाले)को आधिकारिक फेसबुक पेजमा ८० हजार लाइक छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको आधिकारिक फेसबुक पेजको लाइक चार हजार दुई सय छ ।
यस्तै राप्रपा नेपाल पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेज पार्टीको वेबसाइटमा राखिएको छैन । राप्रपाले पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको एक लाख नौ हजार लाइक भएको फेसबुक पेज प्रयोग गर्ने गरेको छ । अध्यक्ष थापाको फेसबुक पेज पनि भेरिफाइड पेज हो । साथै राप्रपा नेपालले अध्यक्ष थापाकै ट्विटर एकाउन्टसमेत पार्टीको चुनावी प्रयोजनमा प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
विवेकशील नेपाली पार्टीको चार लाख ५६ हजार लाइक रहेको फेसबुक पेज छ । त्यस्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको एक लाख २२ हजार लाइक भएको फेसबुक पेज छ । नयाँ शक्तिले पनि बाबुराम भट्ट्राईको भेरिभाइड फेसबुक पेजसमेत चुनावी प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ । पूर्वपत्रकार रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको साझा पार्टीको फेसबुक पेजमा ६० हजार लाइक छ ।
त्यसो त नेपालबाहिर रहेका नेपालीले आफ्ना नेता र उम्मेदवारका लागि विदेशबाटै मत मागिरहेका छन् । फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा समेत गीत गाएर मत मागिरहेका देखिन्छन् । नयाँ र पुराना पार्टीहरूले फेसबुकमा स्पोन्सर एडमार्फत आफ्नो पेजको लाइक बढाउने, तस्बिर, स्लाइड सो र भिडियोमार्फत मत माग्ने गरेका छन् ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ को दफा २३ अनुसार आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिलोपटक रोक्न आदेश दिनेछ । त्यति गर्दा पनि आदेश उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी एवं गैरसरकारी संस्थालाई मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यक्तिहरूमा पनि लागू हुने बताइएको छ ।
0 comments