आधुनिक निर्माणको आधार ‘डिजिटल नेपाल’

- अजय शर्मा,

सूचना प्रविधि (आई.टी.) का क्षेत्रमा नेपाली समाज बामे सर्दैछ ।  नेपाली समाजमा यस क्षेत्रको बहुपक्षीय उपयोग हुन सकेमा विभिन्न अवसर सिर्जना हुनेछन् ।  नागरिकले सरकारी सेवा गाउँगाउँबाट सहजै पाउने छन् भने बरोजगार युवा आफ्नै स्थानबाट देश विदेशका काम गर्न सक्नेछन् ।  सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै सरकारका सेवाको सहज पहुँच जनता समक्ष हुनेछ ।  हाल विश्वका विकसित देशले अग्रस्थानमा राख्ने सुशासन नेपालमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट मात्र सम्भव छ ।  यसैले आधुनिक नेपाल निर्माणको आधार डिजिटल नेपालको चर्चा बेला मौकामा चल्ने गर्छ तर यस क्षेत्रमा सरकारी तत्परता नदेखिनुले डिजिटल नेपाल बनाउने कुरा नारामै सीमित हुने त होइन भन्ने शङ्का छ ।  हामीले अझै पनि यसको महŒव नबुझुन्जेल डिजिटल नेपालको सपना गफैमा सीमित हुनेछ ।
सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सरकारी इच्छाशक्ति नहुँदा एक्काइसौँ शताब्दी अर्थात् सूचना प्रविधिको युगमा समेत हामी कागजी र प्रक्रियामुखी सेवा प्रवाहमा सीमित हुन बाध्य छौँ ।  विकसित मुलुकमा दैनिक जनजीवनमा आँकलन गर्नै नसकिने परिवर्तन सूचना प्रविधिको प्रयोगले सम्भव तुल्याएका छन् ।  सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन सके ई–सरकार, ई–सेवा, ई–फाइलिङ, ई–बैङ्किङ, ई–कृषि, ई–बजार, ई–विद्यालय÷विश्वविद्यालय लगायतका सेवा लिन सकिन्छ ।  यसको बुद्धिमत्ता प्रयोगले ज्ञान आर्जन, सहभागिता र अवसरका ढोका खोल्न सक्छन् ।  यसको उपयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका अलावा शासकीय प्रणालीसम्मका क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवसर दिलाउन सक्छ ।
हामी सङ्घीयतामा जाँदैछौँ तर सङ्घीय सरकार सञ्चालनमा के कसरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ कार्ययोजना बन्न सकेको छैन ।  हाल मोफसलको सेवा प्रणालीलाई केन्द्रीय सेवा प्रणालीलाई जोड्ने सेतु प्रविधि मात्र हो ।  यसका लागि अर्को कुनै अस्त्र छैन, जसले केन्द्रीय सरकारका सेवा र सूचनालाई जनस्तरसम्म पु¥याओस् ।  त्यसैले डिजिटल नेपालको निर्माणका साथै सरकारी सेवालाई जनमुखी, छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, अग्रगामी र संवेदनशील तुल्याउन सूचना प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ ।
सदाजसो सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट डिजिटल नेपालको सपना बाँड्न थालेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो ।  सरकारका प्रतिबद्धता राजनीतिक दलका चुनावी घोषणपत्र जस्तै न्यून कार्यान्वयन हुने भएकाले प्रगति खासै देखिएका छैनन् ।  यहाँ आई.टी. क्षेत्र कहिल्यै सरकारको कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताभित्र पर्न सकेन ।  राजनीति दल र नेताले सूचना प्रविधिको महŒव नबुझुन्जेल डिजिटल नेपालको सपना गफैमा सिमित हुनेछ ।
यस विषयमा कुनै काम नै नभएको भन्ने पनि होइन, काम भएका छन् तर अत्यन्त न्यून स्तरमा ।  सरकारी सेवालाई डिजिटलाइज्ज गर्न पछिल्ला केही वर्षमा हासिल उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  जस्तो कि लोकसेवा आयोगको फाराम र राहदानीको फारामसमेत अनलाइनबाटै भर्ने व्यवस्था भएबाट सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् ।  कैयौँ कार्यालयमा हाजिरी डिजिटल मेसिनमा औँठाछापबाट हुन्छ ।  हालसालै यातायात विभागले बागमती अञ्चलमा पहिलो पटक सवारी साधनको अनुमतिपत्र लिन रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अनलाइन आवेदनको सुरुवात गरेको छ, जुन कुरा प्रशंसनीय छ ।  यस्तो सेवालाई अब देशभर विस्तार हुनुपर्छ ।  अबको केही साताभित्रै विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्रको थालनी हुने भएको छ, जुन एकदम प्रशंसनीय कुरा हो ।  नेपाल टेलिकमले पहिलो चरणमा काठमाडौँ र पोखारामा चौथो पुस्ता (फोरजी) इन्टरनेट सेवाको आरम्भ गरेको छ ।  अबदेखि नेपालीले मोबाइलमै ३२.४ मेगाबाइट डाउनलोड स्पिडमा इन्टरनेट चलाउन पाउने नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  त्यस्तै नेपालले आफ्नै सञ्चार भूउपग्रह राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  नेपालको आकाशमा नेपालको स्याटलाइट, नेपालको धर्तीमा नेपाली झण्डा भन्ने अभियानका साथ अब नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्ने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुले यसतर्फ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारीको तत्परता देखिएको छ ।
अझै पनि एकाध उदाहरण बाहेक सरकारी सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग जनस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन ।  अब जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, कर, मालपोत, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालयको शुल्क, बीमा, लाइसेन्स नवीकरण, अनलाइन सेयर किनबेच लगायतका क्षेत्रमा सरकारी सेवा डिजिटलाइज हुनुपर्छ तब मात्र डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार हुनेछ ।
टेलिफोन सेवा तथा इन्टरनेट सेवा डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड हो ।  सरकारी निकाय र केही निजी निकायको प्रयासमा, केही दशकअघि सम्म डालयलअप इन्टरनेट प्रयोग गर्ने हामी नेपाली ।  अहिले दु्रत गतिको थ्री जी, फोर जी र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउन पाएका छौँ ।  अहिले अधिकांश नेपालीको हात–हातमा मोबाइल फोन पुगेको छ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार साउन महिनासम्म तीन करोड १८ लाख २० हजारमा दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ ।  कुल दूरसञ्चार पहुँचमध्ये करिब तीन करोड ग्राहक मोबाइल सेवातर्फका छन् ।  यस्तै एक करोड ५९ लाख अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ५२.७० प्रतिशत नेपाली इन्टरनेट पहुँचमा छन् ।  हाल नेपालमा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी छ वटा रहेका छन् भने इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) आधा दर्जनभन्दा बढी छन् ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आकर्षण विगत केही वर्ष यता बढेको छ ।  धेरैले इन्टरनेट चलाउन थालेका छन् ।  आम शिक्षत विशेषगरी युवा पुस्ता सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाटै होस् भन्ने चाहन्छन् तर सरकारी स्तरमा नै इच्छाशक्ति नहुँदा जन्म दर्ता गर्न समेत गाविस धाउनुपर्ने अवस्था छ ।  साँच्चिकै नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने हो भने जनताका दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध रहेका सबै अत्यावश्यक सेवालाई प्रविधिमैत्री नबनाउँदासम्म नयाँ नेपालको परिकल्पना एक मीठो दिवा स्वप्न मात्र बन्नेछ ।
सबै कुरा डिजिटल भइदियो भने पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ भन्ने डरले पनि कतिपय प्रशासनिक नीति निर्माता त्यता जान तयार देखिँदैनन् भन्ने बेला मौकामा आरोप लाग्दै आएको छ ।  मूल कुरो तत्परता हो, तत्परता नभई पूर्वाधार विकास भए पनि केही हुँदैन ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्न सकेको खण्डमा मात्रै मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ ।  सूचना प्रविधिको महŒव र उपयोगितालाई मध्यनजर गरी राज्यका सबै तहका सेवा प्रवाहमा यसलाई विशेष स्थान दिनुपर्छ ।  विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार तथा खोज, अनुसन्धानका पक्षलाई व्यवहारमा लागू गर्न र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा सुविधालाई कसरी जनतासम्म छिटो र प्रभावकारी पु¥याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।  सूचना प्रविधिका नयाँ आविष्कार उपयोगमा नेपाल विकसित मुलुकभन्दा कम छैन तर यसको राम्रोसँग प्रयोग हुनेभन्दा पनि प्रविधिको दुरूपयोग गरेर भ्रष्टाचार तथा अन्य अपराधजन्य क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि केही राम्रा काम भएका छन् ।  जसमध्ये नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्ने प्रक्रिया नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अग्रसरमा सघन रूपमा अगाडि बढेको छ ।  त्यस्तै देशका सातवटै प्रदेशमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने कार्यले पछिल्लो समयमा तीव्रता पाएको छ ।  गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको १४ अर्ब रुपियाँमध्ये अबको दुई वर्षभित्र ११ अर्ब खर्च प्राधिकरणले गर्दैछ ।  प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षभित्र नेपालका प्रत्येक वडा तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।  सो कार्ययोजना अन्तर्गत सातै प्रदेशका गाविस, शैक्षिक संस्था, हेल्थपोष्ट, अस्पताल र सरकारी कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार हुनेछ ।
    डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाउने हो भने सूचना प्रविधिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा राज्यले उचित नीति बनाउन जरुरी छ ।  विश्वमा सबै देशमा सूचना प्रविधिको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव हुन्छ, अब हामी यसलाई कसरी उपयोगी र प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।  सूचना प्रविधिलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने राज्यको उचित नीति नहँुदा यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।  सूचना प्रविधिको विकास र उपयोगिताको उदाहरण पछिल्लो समय फस्टाउँदै गएको डिजिटल मिडिया ‘अनलाइन’, जुन अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको छ ।  अनलाइन मिडियालाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ ।  सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा बनेका नीति, नियम, कानुन र विभिन्न समयमा थालिएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी एक सशक्त आयोग स्थापना गर्न सकिन्छ ।
    चीन र भारत जस्ता विश्वका उदयमान शक्तिका बीचमा रहनु हाम्रा लागि अर्को भौगोलिक उपलब्धि हो ।  हामी यी दुई छिमेकी देशलाई रिझाएरै डिजिटल नेपाल, समुन्नत नेपाल बनाउन सक्छौँ ।  नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोबलबीच रसुवाको जिलोङ गेटवे हुँदै चीन र नेपाललाई टेरेस्टेरियल केबुलबाट जोड्ने नेपाललाई आइपी सर्भिस दिने सम्झौता हालसालै भएको छ ।  यसले वर्तमान अवस्थामा हाम्रो अहिलेको आवश्यकता पूर्ति होला तर भविष्यलाई हेर्ने हो भने नेपाल अब केही वर्षभित्र भारत र चीनका बीच डिजिटल हव बन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।  त्यसैले यतातर्फ सम्बन्ध पक्षले किन नसोच्ने ? अबको केही वर्षमा नेपालको सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको बहुआयामिक प्रभाव पर्छ ।  तसर्थ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी सेवासम्म सबै सेवालाई डिजिटलाइज गर्न सके डिजिटल नेपालको परिकल्पनाले सार्थकता पाउने छ ।