अजय शर्मा
काठमाडौँ, चैत १० गते । बोल्दाबोल्दै फोन काटियो ? नआत्तिनुस् अब क्षतिपूर्ति पाइने भएको छ । बोल्दाबोल्दै फोन काटिने, आवाज प्रस्ट नबुझिने, नेटवर्क आउनेजाने भइरहनेजस्ता समस्या दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवाग्राहीका वर्षौंदेखिका गुनासा अझै छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबदेखि फोन गर्दा यस्ता समस्या आए दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । पहिलो चरणमा बीचमै बोल्दाबोल्दै फोन काटिए सो कल बापतको पैसा फिर्ता गर्ने नियमावली र प्रविधि लागू गर्न गृहकार्य थालिएको, दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ ।
“पैसा घट्दै जाने तर कुरा गर्न नपाउने समस्यामा अझै सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको दूरसञ्चार नियमावलीमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान छैन, त्यसैले अब हामी नयाँ नियमावली बनाउँदैछौँ । त्यसमा ‘कल ड्रप’ भएको समयको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दैछौँ”, प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो । calling-phone
उहाँले तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको बारेमा प्राधिकरणलाई वेबसाइट र मोबाइल एप (एनटीए)बाट गुनासो र उजुरी गर्न सकिने बताउनुभयो । “पहिला सेवाग्राहीले हामीलाई तथ्यपरक गुनासो गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी एक÷एक गरी कारबाही गर्छौं, कसैलाई छाड्दैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक महिनाअघि दूरसञ्चार नीतिको समीक्षा गर्दा प्राधिकरणलाई दूरसञ्चारको गुणस्तर सुधार गर्न यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले नयाँ गुणस्तर नियमावली बनाउन थालेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीलाई दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यका साथ क्षतिपूर्तिसहितको नयाँ व्यवस्था गर्न नयाँ नियमावली बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरणले कानुनी रूपमा सेवा प्रदायकसँग क्षतिपूर्ति लिने अधिकार अहिलेको विनियमावलीमा नभएकाले परिवर्तन गरी नयाँ नियमावलीको तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । नियमावलीमा भ्वाइस तथा डाटाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने तथा नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायत विषय उल्लेख गरिनेछ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार सेवा नदिएको गुनासो उपभोक्ताबाट धेरै आएपछि नियमावली तयार गर्न लागिएको हो । नियमावलीको मस्यौदा तयार भएपछि प्राधिकरणको बोर्डले अनुमोदन गरेर मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरेपछि नियमावली लागू हुनेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक केन्द्र (सेडा)ले करिब पाँच वर्षअघि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर र नेपालगन्जमा गरेको अध्ययनमा सेवा प्रदायकको गुणस्तर ‘सामान्य र कामचलाउ’ मात्र देखिएको जनाएको थियो ।
सेडाको प्रतिवेदनअनुसार सेवाको गुणस्तर तुलनात्मक रूपमा सुधार नभएको, अधिकांश स्थानमा सेवा नराम्रो देखिएको र तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको पाइएको छ । तर, सेडाले गरेको अध्ययनपश्चात् कुन सेवा प्रदायकको कस्तो गुणस्तर छ भन्ने कुराको स्वतन्त्र सर्वेक्षण हालसम्म हुन सकेको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ९० प्रतिशत फोन डायल गर्नासाथ लाग्नुपर्ने र एउटा निकायबाट अर्कोमा फोन गर्दा हुने जाम (प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्जेक्सन) एक प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने सर्त प्राधिकरणले तोकिदिएको छ ।
यस्तै ‘सर्भिस एक्सेस डिले रेट’ १५ सेकेन्डभन्दा कममा हुनुपर्ने, ‘कल कम्प्लिसन रेट’ ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुपर्ने, ‘कल क्वालिटी रेट’ ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुपर्ने र ‘कल ड्रप रेट’ तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने ‘बेन्चमार्क’ कायम गरे पनि यो सीमा नाघेर कम्पनीले सेवा दिइरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
मितिः २०७३ चैत १० गते । गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित ।
काठमाडौँ, चैत १० गते । बोल्दाबोल्दै फोन काटियो ? नआत्तिनुस् अब क्षतिपूर्ति पाइने भएको छ । बोल्दाबोल्दै फोन काटिने, आवाज प्रस्ट नबुझिने, नेटवर्क आउनेजाने भइरहनेजस्ता समस्या दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवाग्राहीका वर्षौंदेखिका गुनासा अझै छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबदेखि फोन गर्दा यस्ता समस्या आए दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । पहिलो चरणमा बीचमै बोल्दाबोल्दै फोन काटिए सो कल बापतको पैसा फिर्ता गर्ने नियमावली र प्रविधि लागू गर्न गृहकार्य थालिएको, दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ ।
उहाँले तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको बारेमा प्राधिकरणलाई वेबसाइट र मोबाइल एप (एनटीए)बाट गुनासो र उजुरी गर्न सकिने बताउनुभयो । “पहिला सेवाग्राहीले हामीलाई तथ्यपरक गुनासो गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी एक÷एक गरी कारबाही गर्छौं, कसैलाई छाड्दैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक महिनाअघि दूरसञ्चार नीतिको समीक्षा गर्दा प्राधिकरणलाई दूरसञ्चारको गुणस्तर सुधार गर्न यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले नयाँ गुणस्तर नियमावली बनाउन थालेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीलाई दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यका साथ क्षतिपूर्तिसहितको नयाँ व्यवस्था गर्न नयाँ नियमावली बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरणले कानुनी रूपमा सेवा प्रदायकसँग क्षतिपूर्ति लिने अधिकार अहिलेको विनियमावलीमा नभएकाले परिवर्तन गरी नयाँ नियमावलीको तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । नियमावलीमा भ्वाइस तथा डाटाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने तथा नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायत विषय उल्लेख गरिनेछ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार सेवा नदिएको गुनासो उपभोक्ताबाट धेरै आएपछि नियमावली तयार गर्न लागिएको हो । नियमावलीको मस्यौदा तयार भएपछि प्राधिकरणको बोर्डले अनुमोदन गरेर मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरेपछि नियमावली लागू हुनेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक केन्द्र (सेडा)ले करिब पाँच वर्षअघि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर र नेपालगन्जमा गरेको अध्ययनमा सेवा प्रदायकको गुणस्तर ‘सामान्य र कामचलाउ’ मात्र देखिएको जनाएको थियो ।
सेडाको प्रतिवेदनअनुसार सेवाको गुणस्तर तुलनात्मक रूपमा सुधार नभएको, अधिकांश स्थानमा सेवा नराम्रो देखिएको र तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको पाइएको छ । तर, सेडाले गरेको अध्ययनपश्चात् कुन सेवा प्रदायकको कस्तो गुणस्तर छ भन्ने कुराको स्वतन्त्र सर्वेक्षण हालसम्म हुन सकेको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ९० प्रतिशत फोन डायल गर्नासाथ लाग्नुपर्ने र एउटा निकायबाट अर्कोमा फोन गर्दा हुने जाम (प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्जेक्सन) एक प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने सर्त प्राधिकरणले तोकिदिएको छ ।
यस्तै ‘सर्भिस एक्सेस डिले रेट’ १५ सेकेन्डभन्दा कममा हुनुपर्ने, ‘कल कम्प्लिसन रेट’ ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुपर्ने, ‘कल क्वालिटी रेट’ ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुपर्ने र ‘कल ड्रप रेट’ तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने ‘बेन्चमार्क’ कायम गरे पनि यो सीमा नाघेर कम्पनीले सेवा दिइरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
मितिः २०७३ चैत १० गते । गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित ।
0 comments